
ਜਲੰਧਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 1,196 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਪਏ 20,500 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



