ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਵਿਧਾਇਕ), ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ “ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ” ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਭਿਆਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”
