ਆਖ਼ਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ – ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ**ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਕੇ ਕਲਸੀ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਓ,
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ (Compliance Report) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ/ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ (Detailed Judgment/Order) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਡਾ. ਐਨ. ਕੇ. ਕਲਸੀ)
ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਾਸੰਘ।
