मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल, अटल सेतु पर अब इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों को टोल नहीं देना होगा। यह निर्णय राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना में लिया गया है यह निर्णय महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम, 1958 के अंतर्गत आता है। 31 जनवरी 2025 की अधिसूचना में, सभी वाहनों पर टोल लागू किया गया था, लेकिन अब उसमें आंशिक बदलाव करते हुए ईवी वाहनों को राहत दी गई है।सरकार का उद्देश्य इस फैसले के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा, और ईंधन निर्भरता घटाना है। टोल छूट जैसे प्रोत्साहन, लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ ही सरकार की योजना मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग जैसे अन्य प्रमुख राजमार्गों पर भी इस तरह की छूट लागू करने की है।
