ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ 2026: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ 39.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਡ ਗੇਜ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ₹1,419.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਟੇਲਡ ਐਸਟੀਮੇਟ (Detailed Estimate) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
“ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ,” ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
₹205 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ₹1,419 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1928–29 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ Socially Desirable Rail Connectivity Programme ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2010–11 ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹205 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਨੀਕੀ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ।
“ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ,” ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 39.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹1,400 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੂਸਟ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਆਸ ਨਾਲ 39.68 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬ੍ਰਾਡ ਗੇਜ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇਗੀ।
ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਾਦੀਆਂ, ਢਪਈ, ਘੁਮਾਣ, ਬੁਟਾਲਾ, ਸਠਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
“ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਿਆਸ ਵਿਆਪਕ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, 11 ਵੱਡੇ ਪੁਲ, 121 ਛੋਟੇ ਪੁਲ, 54 ਰੋਡ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕਵਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 166.682 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 166.682 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
* ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ — 95.459 ਹੈਕਟੇਅਰ
* ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ — ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਟਾਲਾ
* ਕਾਦੀਆਂ — ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਟਾਲਾ
* ਕਾਹਨੂਵਾਨ — ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
* ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ — 71.223 ਹੈਕਟੇਅਰ
* ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ — ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ
ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ: 166.682 ਹੈਕਟੇਅਰ।
₹3,725 ਕਰੋੜ ਡੀਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ — ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
“ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ₹3,725 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?” ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੈ।
“ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਲਟਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
“ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ—ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੀਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ।”
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
“ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਉਸ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
“ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
“ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,” ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
“ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਘੁਮਾਣ, ਬੁਟਾਲਾ, ਸਠਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ–ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
“ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਗਮ ਬਣਾਏਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਆਸ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਘੁਮਾਣ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ”
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ₹1,419.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਟੇਲਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
“ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਮੁੜ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
“₹1,419.05 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ,” ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
