दिल्ली: मोदी सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद VB-G RAM G Bill को लोकसभा में पास करा लिया है।बिल पेश होने के साथ ही देशभर में इसे लेकर तीखा विरोध शुरू हो गया था। मज़दूर संगठनों का कहना है कि यह नया विधेयक मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून को कमज़ोर कर, एक कानूनी अधिकार को सरकार की मनमर्जी पर आधारित योजना में बदल रहा है। नरेगा संघर्ष मोर्चा ने 17 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ़्रेंस में चेतावनी दी कि बिल की धारा 5 राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालती है और केंद्र सरकार को अत्यधिक नियंत्रण देती है, जो संविधान के संघीय ढांचे के ख़िलाफ़ है।इन्हीं मुद्दों को लेकर मज़दूर संगठनों ने 19 दिसंबर 2025 को ‘राष्ट्रीय विरोध दिवस’ मनाने का ऐलान किया है। जबकि देश के सभी वामपंथी दलों ने 22 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन को ऐलान किया है मोदी सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद VB-G RAM G Bill को लोकसभा में पास करा लिया है। बिल पेश होने के साथ ही देशभर में इसे लेकर तीखा विरोध शुरू हो गया था। मज़दूर संगठनों का कहना है कि यह नया विधेयक मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून को कमज़ोर कर, एक कानूनी अधिकार को सरकार की मनमर्जी पर आधारित योजना में बदल रहा है।
