Sliderपंजाब

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ- ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ।

ਨਵੰਬਰ 26 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਂ ਤੋ ਵੀ ਇਸਾਈ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ
ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ।

Related Articles

Back to top button