ਜਲੰਧਰ : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਢਾਹੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਉਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ( ਸ਼ਹੀਦ ) ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਗਏ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਹੱਥ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। 29 ਮਈ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ । ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ” ਰਾਜ ਧਰਮ ” ਅਰਥਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 24000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇਨਾ ਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ