“ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ” — ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ; ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਫ਼ਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਜਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੱਲਣਯੋਗ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ—ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
