दिल्ली: अगर आपकी भी जेब में कैश नहीं रहता और आप 5 रुपये की चाय से लेकर 5000 रुपये की शॉपिंग या पेट्रोल-डीजल तक सब कुछ UPI स्कैन करके पे करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है देश के कई हिस्सों, खासकर गाजियाबाद के बाजारों और मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंपों के बाहर दुकानों पर एक अजीब सा नोटिस लटकने लगा है, 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से ऊपर UPI पेमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगाअब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो दुकानदार कल तक QR कोड सामने करके कहते थे कि भैया ऑनलाइन कर दो, वे अब कैश क्यों मांगने लगे हैं आइए, इस पूरे बवाल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं दरअसल, सरकार 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के बड़े P2M (पर्सन-टू-मर्चेंट) यानी ग्राहकों द्वारा दुकानदारों को किए जाने वाले UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% का लागू करने की योजना बना रही है सरकार का साफ कहना है कि यह 0.4% का चार्ज ग्राहकों को नहीं, बल्कि व्यापारियों को देना होगा 75000 रुपये या उससे ज्यादा के पेमेंट पर यह चार्ज अधिकतम 300 रुपये तय किया गया है अगर आप अपने दोस्त, रिश्तेदार या सब्जी वाले को पैसे भेजते हैं या 2000 रुपये से कम की कोई खरीदारी करते हैं, तो आपको या दुकानदार को 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना होगा
