ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 50 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟੀਟੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕੋਲ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਰਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਰੋਧ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਬੱਬਲ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੋਈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਧਾਂਡ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਢੀਂਗਰਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਅਜੇ ਬੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
