जालंधर : एक तरफ जहां वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब का बजट पेश किया तो वहीं सीएम भगवंत मान केबिनेट के साथ अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब रैगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025 को लागू करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने पंजाब विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान इस एक्ट को पेश करने को भी मंजूरी दे दी। यह एक्ट रेत और बजरी के प्रॉसेसिंग में लगे क्रशर इकाइयों और स्क्रीनिंग प्लांटों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विभाग को मजबूत करेगा। इससे राज्य में अवैध माइनिंग को रोकने और वैध माइनिंग कार्य चलाने में मदद मिलेगी।
