ਆਪ ਸਰਕਾਰ — ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਮੀਰ ਪਰਸਤੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪਰਸਤੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ — ਨਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਨਿਆਇ:
1. ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਐਸ.ਸੀ. ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ:
ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸ.ਸੀ. ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ (LPU) ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਡੈਂਟ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ — ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 32% ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
2. ਆਪ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦਾ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਹੇਠ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ:
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਹੇਠ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ।
ਲਲਪੁਰਾ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
3. ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਫਿੱਲੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ,
“ਸੁੱਕਾ ਹੇਜ ਮਤੇਈ ਦਾ
ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ”।
ਦੇ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕੇ।
4. ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ:
ਗੁੱਜਰਾਂ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਹੇਠ 8.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ — ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
5. PAU ਤੇ GADVASU ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ:
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਸ਼ੂ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GADVASU) ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ — ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
6. ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ:
ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਜਨਸੰਖਿਆ 32% ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
7. ਝੂਠੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ:
ਕਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
8. ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ:
ਐਸ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 45% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ -ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
9. ਪੂਰੀ ਬੇਹਿਸੀ:
ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ — ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਬੇਹਿਸੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਆਪ — ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ “ਆਮ ਆਦਮੀ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ” ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ — “ਲੁੱਟਣਾ, ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ।” ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਐਸ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।