ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੜਕਾਂ, ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ।
ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।