2,000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर लग सकता है शुल्क जाने वजह
दिल्ली: भारत की मुफ्त यूपीआई भुगतान प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने संसद में ‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट’ में संशोधन के लिए प्रस्ताव पेश किया है, जिससे भविष्य में चुनिंदा यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट शुल्क लगाने का रास्ता साफ Continue Reading









