दिल्ली; नए साल की शुरुआत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। केंद्र सरकार ने इन कामगारों की सुरक्षा और अधिकारों को मजबूत करने के लिए चार लेबर कोड लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए ड्राफ्ट नियम भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है।देश में ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए काम करने वाले लाखों गिग वर्कर्स लंबे समय से सैलरी, काम के घंटे और सेफ्टी को लेकर अपनी मांगें उठा रहे थे। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इन नियमों के लागू होने के बाद गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी अन्य कर्मचारियों की तरह कई बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी।ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा, पेंशन और बेहतर इलाज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
