पीपीएससी मुख्य परीक्षा विवाद : पारदर्शी जांच होने तक आगे की भर्ती प्रक्रिया स्थगित की जाए — सुनील जाखड़
चंडीगढ़, 11 नवंबर ( ): पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर जारी विवाद के बीच पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर पैसे का लेन-देन हुआ है। जाखड़ ने कहा कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वे भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी रहे हैं और जानते हैं कि पैसा कहां से लाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अब पीपीएससी के जरिए सरकारी नौकरियों के साथ पंजाब के युवाओं के भविष्य की भी नीलामी कर रहे हैं। जाखड़ ने मांग की कि सरकार तुरंत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए और उठाए गए सवालों के संतोषजनक जवाब मिलने तक साक्षात्कार समेत भर्ती के बाकी सभी चरण स्थगित करे।
पत्रकारों से बातचीत में जाखड़ ने कहा कि अभ्यर्थियों की मुख्य मांग है कि आयोग मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नाम और श्रेणियां उनके रोल नंबरों और चयन से जुड़े अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ सार्वजनिक करे, ताकि प्रक्रिया की पड़ताल की जा सके। उन्होंने परिणाम सूची में कई जगह लगातार क्रम वाले रोल नंबर समूहों में दिखाई देने और एक ही पंक्ति में बैठे कई अभ्यर्थियों के सफल होने की निष्पक्ष जांच की मांग की।
जाखड़ ने पूछा कि अगर सब कुछ ठीक है, तो सरकार ने अब तक सफल अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए। उन्होंने कहा कि नामों सहित सूची जारी होने से स्पष्ट होगा कि उसमें फिलहाल जेल में बंद एक अधिकारी के बेटे और बहू के साथ-साथ अन्य प्रभावशाली लोगों के बच्चे भी शामिल हैं या नहीं। उन्होंने उन दावों का जिक्र किया जिनके मुताबिक अधिकारी के बेटे और बहू को ग्रेस अंक दिए गए, जिनकी मदद से दोनों ने खेल कोटे के तहत प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की। जाखड़ ने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि जब दोनों के खेल प्रमाणपत्र जारी हुए थे, तब संबंधित प्राधिकरण में वह अधिकारी एक प्रभावशाली पद पर था।
जाखड़ ने कहा कि भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद दसवीं कक्षा की पंजाबी भाषा संबंधी पात्रता शर्त पूरी करने की समय-सीमा बार-बार बढ़ाई गई। उनके अनुसार, ये विस्तार पीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने और नए अध्यक्ष के पदभार संभालने के बीच की अवधि में दिए गए। उन्होंने एक तहसीलदार के अपने बेटे के चयन को लेकर किए गए दावों की भी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से पीपीएससी और सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए जाखड़ ने पूछा कि नीट परीक्षा विवाद पर लगातार प्रदर्शन करने वाले नेता अब चुप क्यों हैं, जबकि उनके शब्दों में पंजाब के युवाओं के हक छीने जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा कि इस मामले की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
अभ्यर्थी अभिषेक और रणकीरत सिंह ने भी परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 751 सफल अभ्यर्थियों में से 86 के रोल नंबर सूची में कई जगह लगातार क्रम वाले समूहों में क्यों दिखाई देते हैं। उन्होंने मूल्यांकनकर्ताओं के लिए निर्धारित योग्यताओं, विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, अंक देने की पद्धति और मॉडरेशन व मानकीकरण की प्रक्रियाओं का विवरण मांगा। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या मूल्यांकन में एकरूपता और निष्पक्षता बरती गई और क्या उसके रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच की जा सकती है।
अभ्यर्थियों ने प्रकाशित परिणामों में नाम और श्रेणीवार चयन सूची न होने पर सवाल उठाए। उन्होंने हर श्रेणी के लिए आवंटित रिक्तियों के मुकाबले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, पंजाबी भाषा की पात्रता शर्तों में बार-बार बदलाव और पूर्व सैनिकों समेत आरक्षित श्रेणियों में खाली रह गए पदों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उन आरोपों की जांच की मांग की जिनके मुताबिक परिणाम घोषित होने से पहले कोचिंग संस्थानों को जानकारी मिल गई थी और परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के सीलबंद बंडल खोलने के लिए एक समान प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। उन्होंने यह जांचने की भी मांग की कि इस प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह की गई।
पक्षपात, कथित सिफारिशों और लेन-देन के दावों का हवाला देते हुए जाखड़ ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सफल अभ्यर्थी को अपात्र ठहराने के लिए साक्ष्य जरूरी हैं और उठाए गए सवालों का समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि वे यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाएंगे और उनकी कानूनी लड़ाई में उनका साथ देंगे। जाखड़ ने कहा कि यह मुद्दा पंजाब के युवाओं के भविष्य और सरकारी भर्ती व्यवस्था पर जनता के भरोसे से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर मान सरकार न्याय दिलाने में विफल रहती है, तो भाजपा सत्ता में आने पर मामले की गहन जांच कराएगी।
