ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ Shwait Malik ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਮਨ ਪੱਬੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਿਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਅਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਿਡੇਵਿਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ — ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ — ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਨਐਸਕਿਊਐਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾਏ। ਨੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਧਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਅਤੇ ਬਲੂਟੂਥ ਵਰਗੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।