ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ? ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ੍ਹ IAS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰਬੰਨਜਾਰਾ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ “ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ—
ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ?
ਕੀ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈ?
ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ?
ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ?
ਕੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ?
ਆਖ਼ਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—
ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਝੂਠਾ ਹੈ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਭ ਝੂਠੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ?
ਕੀ “ਆਪ” ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ?
ਕੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ? ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ dying declaration ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਚੀਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?
ਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ?
ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹੈ—
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ—
ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ—ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ੍ਹ IAS (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
