ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 30 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ सहयोग ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EA&SVDP) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਹੱਬ (NSSH) ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਹੱਬ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ (CPSEs) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 4% ਖਰੀਦ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ NSSH ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ MSME ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਦਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, CPSEs ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੇਨਰ, GeM-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਲਾਂਬਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ./ਪਰਿਵਹਨ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, BBMB-ਤਲਵਾੜਾ; ਸ੍ਰੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, BHEL-ਗੋਇੰਦਵਾਲ; ਸ੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਨੇਗੀ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, FCI-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ; ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਜੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (MM), RCF-ਕਪੂਰਥਲਾ; ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਚੇਚੀ, ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, MSME DFO-ਲੁਧਿਆਣਾ; ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸੂਦ, LDM-PNB ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਫਸਰ, PNB, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ; ਸ੍ਰੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, DIC-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ; ਸ੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, RSETI, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਸ਼ਾਖਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ.-ਐਸ.ਟੀ. ਹੱਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ MSES ਤੋਂ 4% ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ MSES ਤੋਂ 3% ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ CPSEs, MSME, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ MSME ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs/ਬੈਂਕਾਂ/CPSEs/GeM ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ MSME ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।