ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਯਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਈਟਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੂਨਿਆ ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਗੋਯਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼੍ਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ—ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ।
“ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ,” ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਬੰਧੋਬਸਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ—ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਪਰਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।