फगवाड़ा (शिव कौड़ा) एलएडीसी (लीगल एड डिफेंस काउंसिल) फ्री लीगल एड नीति को लेकर चल रहे विवाद के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। फगवाड़ा बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट रोहित शर्मा ने बताया कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के सरकारी आवास पर इस संबंध में एक अहम बैठक बृहस्पतिवार देर शाम आयोजित की गई। एडवोकेट रोहित शर्मा ने बताया कि बैठक में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी, न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा, न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़, न्यायमूर्ति अर्चना पुरी तथा न्यायमूर्ति विनोद भारद्वाज उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वकीलों के प्रतिनिधिमंडल ने एलएडीसी नीति से संबंधित अपनी मांगों और सुझावों को विस्तार से न्यायाधीशों के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि माननीय न्यायमूर्तियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वकीलों की मांगों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही इस विषय पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अगस्त 2026 को बैठक निर्धारित कराने का आश्वासन भी दिया गया है। एडवोकेट रोहित शर्मा के अनुसार न्यायालय की ओर से यह भी कहा गया कि यदि वकील अपनी हड़ताल वापस लेते हैं तो उनकी मांगों पर सकारात्मक और गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस पर वकीलों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार, 3 अगस्त 2026 को होने वाली बैठक और उसके परिणाम के आधार पर आगे की रणनीति तय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि वकील समुदाय को उम्मीद है कि आगामी बैठक में एलएडीसी नीति से जुड़े मुद्दों का सर्वसम्मत एवं व्यावहारिक समाधान निकलेगा, जिससे अधिवक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही मांगों का उचित निराकरण हो सकेगा। अधिवक्ताओं में एड़वोकेट एस.एस. सिद्धू बार प्रधान मोगा एवं वित्त सचिव अंकित गुप्ता, एडवोकेट आदित्य जैन बार प्रधान जालंधर एवं सचिव रोहित गंभीर, एडवोकेट एस.एस. कुन्द्रा बार प्रधान एसबीएस नगर, एडवोकेट विपन सागर बार लुधियाना, एडवोकेट एस.एस. मल्ली बार प्रधान कपूरथला, एडवोकेट एस.एस. गिल बार प्रधान फरीदकोट एवं एडवोकेट गौरव शर्मा, एडवोकेट सुखजिन्द्र सिंह ढींडसा बार प्रधान संगरूर के अलावा अन्य बार एसोसिएशनों के प्रधानों में गुरविन्द्र सिंह मान, गुरदास सिंह, पंकज बांसल बरनाला इत्यादि शामिल थे।