ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 12 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ
ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੰਧਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਸ 12 ਏਕੜ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਜੇਕਰ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵੱਟੇ 12 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਦਾਂ ?
ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ , ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਨਾੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ?
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ? ਕੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਸੀ?
ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ?
ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਅਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ
“
