ਜਲੰਧਰ, 26 ਅਗਸਤ:
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ’ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਕਸਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
