ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ’ ਬਣਾਇਆ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਖੁਫਿਆ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕੂਟਨੀਤੀ
ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਏ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, 401 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤਪੋਲ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ NIA ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਤੇ UAPA ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਏ
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ BNSS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 355 ਅਤੇ 356 ਵਿੱਚ ‘ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਨ ਐਬਸੈਨਸ਼ੀਆ’ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 17,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ
2019 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ 18,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ’ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਕੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਓ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ