नई दिल्ली: ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट को लेकर सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बढ़ते जुड़ाव के बीच, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा भारत में कानून लागू करने वाली संबंधित एजेंसियों को बच्चों के यौन शोषण और सुरक्षा से जुड़े मामलों की रिपोर्ट करने पर सहमत हो गई है।यह फैसला इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों के ज़रिए बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट (CSAM) के कथित प्रसार और प्रचार को लेकर भारत में मेटा की बढ़ती जांच-पड़ताल के बीच आया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने कहा है कि भारत में काम करने वाले हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एक बुनियादी सिद्धांत है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी कंपनी की इस प्रतिबद्धता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक पहला कदम माना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल CSAM और बच्चों के शोषण के अन्य रूपों को फैलाने या उन तक पहुंच आसान बनाने के लिए किया जा सकता है।कानून लागू करने वाली एजेंसियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि इन घटनाओं से केवल प्लेटफॉर्म्स के आंतरिक कंटेंट-मॉडरेशन सिस्टम के ज़रिए ही न निपटा जाए। इसके अलावा, सरकार ने जोर दिया कि और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और हानिकारक कंटेंट की सक्रिय रूप से पहचान करने और उसे हटाने के लिए अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ बातचीत जारी है। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि जो प्लेटफॉर्म्स बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सक्रिय उपाय नहीं अपनाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
