ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? — ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ੍ਹ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਆਰ. ਲੱਧੜ੍ਹ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

2024 ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੁੱਜਰਾਂ ਹਲਕਾ ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ 23 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
* ਮਜੀਠਾ — 2025: 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 SC ਪੀੜਤ ਸਨ। ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ SC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
* ਲੁਧਿਆਣਾ — ਦਸੰਬਰ 2025: ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ SC ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
* ਤੂਰਬੰਨਜਾਰਾ — ਸਤੰਬਰ 2026: ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਧੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਨੌਰੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ,” ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਧੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SC/ST Act, 1989 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹8.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ।
S. R. LADHAR IAS (Retd.)