ਜਲੰਧਰ, 25 ਸਤੰਬਰ : ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਕੰਪਲਕੈਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਲਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ (firearm free zones) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959 ਤੇ ਅਸਲਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰ, ਕਲੱਬ, ਈਟਿੰਗ ਹਾਊਸ, ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ/ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ/ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਨਿਯਮ, 2016′ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ।
‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ’ਅਸਲਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸਲਾ ਲਿਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ‘ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959’ ਅਤੇ ‘ਆਰਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2016’ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲਾ /ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ’ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜਿਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ/ਦਫ਼ਤਰ ‘ਅਸਲਾ-ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਜਿਸਟਰ/ਡੇਟਾਬੇਸ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ; ਮਾਲਕ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤਰ/ਪਰਿਸਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ/ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਤੀ (ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 20-11-2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
